सतर्कता अलर्ट: 20 दिनों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' कर करोड़ों की ठगी, जानें कैसे बचें
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
साइबर अपराधी बुजुर्गों को निशाना बनाकर कई हफ्तों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' का नाटक कर रहे हैं और 24 घंटे निगरानी रखकर डरा-धमका रहे हैं। भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' नाम का कोई प्रावधान नहीं है; पुलिस या सीबीआई कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या पैसों की मांग नहीं करती।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
ठग पहले टेलीकॉम अधिकारी, पुलिस या सीबीआई बनकर फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके नाम से गैरकानूनी पार्सल या मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है।
वे पीड़ित को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जोड़ते हैं, जहां वर्दी पहने फर्जी अफसर और नकली पुलिस सेटअप दिखाकर पीड़ित को कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' (कैद) कर लेते हैं।
आरबीआई सत्यापन या जमानत के नाम पर डराकर पीड़ित से उनकी एफडी (FD) और बैंक में जमा सारी पूंजी ठगों के खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •कोई भी कॉलर जो कहे कि आप 'डिजिटल अरेस्ट' हैं या 24 घंटे वीडियो कॉल चालू रखने का आदेश दे।
- •व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट वारंट, सुप्रीम कोर्ट के लेटर या सीबीआई के नोटिस भेजना।
- •जांच को 'गोपनीय' बताकर परिवार, बैंक अधिकारियों या स्थानीय पुलिस से बात करने पर मनाही लगाना।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
तुरंत वीडियो कॉल काट दें; ध्यान रखें कि भारत में किसी भी कानून के तहत वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी (डिजिटल अरेस्ट) नहीं होती।
पैसे ट्रांसफर होने पर 'गोल्डन ऑवर' (पहले 2-3 घंटे) के भीतर नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि खाते फ्रीज किए जा सकें।
cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जाकर संपर्क करें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।