सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर 'डिजिटल अरेस्ट' का नया खौफ: जानें सच और बचाव
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
ठग फोन या व्हाट्सएप पर खुद को पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स का अफसर बताते हैं। वे दावा करते हैं कि आपके आधार या सिम से मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स पार्सल भेजा गया है और जांच के नाम पर पैसे ऐंठते हैं।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
पीड़ित को एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है जिसमें कॉलर खुद को मुंबई पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच या कस्टम्स विभाग का अधिकारी बताता है।
ठग दावा करता है कि ताइवान या कंबोडिया से आपके आधार कार्ड से जुड़ा एक पार्सल जब्त हुआ है, जिसमें 140 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स और 5 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं।
विश्वास जीतने के लिए ठग पीड़ित को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आने को कहता है, जहां पीछे असली जैसा दिखने वाला पुलिस स्टेशन या सरकारी लोगो का बैकग्राउंड होता है।
नकली पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट या आरबीआई का फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाकर पीड़ित को कमरे में बंद रहने और किसी से बात न करने (डिजिटल अरेस्ट) का आदेश देता है।
अंत में मामले को रफा-दफा करने या "खाते की सुरक्षा जांच" के नाम पर पीड़ित से लाखों रुपये अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या किसी भी भारतीय कानून में "डिजिटल अरेस्ट" (Digital Arrest) जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया मौजूद नहीं है।
- •कोई भी असली पुलिस या जांच एजेंसी व्हाट्सएप या स्काइप वीडियो कॉल पर पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं करती।
- •पुलिस कभी भी किसी जांच के लिए पैसे ट्रांसफर करने या बैंक खाते की सुरक्षा जांच करने की मांग नहीं करती।
- •कॉल करने वाला किसी से भी बात न करने और कमरे का दरवाजा बंद रखने का दबाव बनाता है।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
तुरंत कॉल काटें! बिल्कुल न डरें और अपने परिजनों या स्थानीय पुलिस को सूचित करें।
अगर पैसे कट गए हैं, तो तुरंत गोल्डन ऑवर (Golden Hour) के भीतर 1930 डायल करें ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके।
आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर लिखित शिकायत दर्ज करें।
ठगों के फोन नंबर और चैट के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें और संचार साथी (Sanchar Saathi) पोर्टल के "चक्षु" (Chakshu) पर रिपोर्ट करें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।