डिजिटल अरेस्ट और यूपीआई फ्रॉड से रहें सावधान: ठगी के नए पैंतरे और बचने के तरीके
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
देश भर में जालसाज खुद को पुलिस, नारकोटिक्स या सीबीआई अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखा रहे हैं और यूपीआई के जरिए पैसे ठग रहे हैं। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई नियम नहीं है, इसलिए बिना घबराए सतर्क रहें।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
पहला कदम: ठग खुद को कोरियर कंपनी, टेलीकॉम या पुलिस अफसर बताकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके आधार कार्ड से अवैध पार्सल या मनी लॉन्ड्रिंग का केस जुड़ा है।
दूसरा कदम: वे नकली थाने या सरकारी दफ्तर का बैकग्राउंड बनाकर व्हाट्सएप/स्काइप पर वीडियो कॉल जोड़ते हैं और 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर परिवार से बात करने से रोकते हैं।
तीसरा कदम: 'अकाउंट वेरिफिकेशन' या जांच पूरी होने तक फंड सुरक्षित रखने का बहाना बनाकर वे पीड़ित से अपने बैंक खातों में आरटीजीएस या यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •वीडियो कॉल पर घंटों बंधक बनाए रखना या 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी देना (भारतीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है)।
- •मामला रफा-दफा करने या खाते की जांच के नाम पर तुरंत पैसे भेजने का अत्यधिक दबाव बनाना।
- •पैसे पाने या रिफंड के लिए यूपीआई पिन (UPI PIN) दर्ज करने या क्यूआर कोड स्कैन करने को कहना।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
तुरंत फोन काट दें—कोई भी असली पुलिस या जांच एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर बयान नहीं लेती और न ही ऑनलाइन गिरफ्तारी करती है।
किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी या बैंक पासवर्ड साझा न करें; पैसे प्राप्त करने के लिए कभी पिन की जरूरत नहीं होती।
ठगी की स्थिति में 'गोल्डन ऑवर' (पहले 2-3 घंटों) के भीतर तुरंत 1930 पर कॉल करें ताकि आपका पैसा फ्रीज कराया जा सके।
घटना के सबूतों और स्क्रीनशॉट के साथ cybercrime.gov.in पर अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज करें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।