सतर्कता अलर्ट: डिजिटल अरेस्ट और यूपीआई धोखाधड़ी से खुद को कैसे सुरक्षित रखें
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
साइबर ठग खुद को सीबीआई, पुलिस या नारकोटिक्स अधिकारी बताकर नागरिकों को फर्जी वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर लाखों रुपये ठग रहे हैं। इसके साथ ही क्यूआर कोड और गलत यूपीआई लिंक के माध्यम से भी लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। इन धमकियों से घबराए बिना नियमों को समझना ही इनसे बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
ठग वीडियो या फोन कॉल पर पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर बात करते हैं और फर्जी वर्दी व सेटअप दिखाकर डराते हैं।
वे आरोप लगाते हैं कि आपके आधार कार्ड या सिम से मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स पार्सल या गैरकानूनी गतिविधियां हुई हैं और तुरंत गिरफ्तारी का खौफ दिखाते हैं।
वे आपको घंटों कैमरे के सामने बंधक (डिजिटल अरेस्ट) रखते हैं और मामला रफा-दफा करने या 'जांच' के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं अथवा यूपीआई कोड स्कैन करवाते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •कॉल पर किसी का भी 'डिजिटल अरेस्ट' का दावा करना (भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रक्रिया नहीं है)।
- •परिवार या स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना वीडियो कॉल चालू रखने और कमरे में अकेले बंद रहने का दबाव बनाना।
- •खाता सत्यापन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहना या पैसे 'पाने' के लिए यूपीआई पिन (UPI PIN) दर्ज कराने की मांग करना।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
तुरंत वीडियो कॉल काट दें; असली पुलिस या जांच एजेंसियां कभी भी व्हाट्सएप या स्काइप पर जांच, अरेस्ट या पैसों की मांग नहीं करती हैं।
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और पैसे पाने के लिए कभी भी अपना यूपीआई पिन या ओटीपी दर्ज न करें।
यदि धोखाधड़ी हो जाए, तो 'गोल्डन ऑवर' (पहले 2-3 घंटे) के भीतर राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल कर खाते फ्रीज कराएं और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।