सावधान: 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराकर करोड़ों की ठगी; फर्जी पुलिस और CBI वीडियो कॉल से रहें सतर्क
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
साइबर ठग पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर बंधक बना लेते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध पार्सल का झूठा केस बनाकर पीड़ितों को डराते हैं और जांच के नाम पर उनके बैंक खाते खाली करवा लेते हैं।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
ठग कॉल करके दावा करते हैं कि आपके आधार या नाम से भेजे गए पार्सल में गैरकानूनी सामान मिला है या आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है।
इसके बाद कॉल को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ट्रांसफर किया जाता है, जहां ठग पुलिस की वर्दी और फर्जी पुलिस स्टेशन के सेटअप में बैठे दिखते हैं।
वे फर्जी वारंट दिखाकर पीड़ित को कई घंटों तक कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' रखते हैं और खाते की जांच के नाम पर पैसे सरकारी सुरक्षा खाते (आरबीआई/सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी खाते) में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •कानूनन भारतीय पुलिस, सीबीआई या कोर्ट कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करती।
- •व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट या रिजर्व बैंक के नाम से फर्जी अरेस्ट वारंट और सील लगे नोटिस भेजना।
- •आरोपों से बरी होने या खाते की जांच के नाम पर किसी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
कॉल तुरंत काट दें और घबराएं नहीं; भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
किसी भी दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें और न ही अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करें।
यदि धोखाधड़ी हो चुकी है, तो गोल्डन आवर (पहले 2-3 घंटे) के भीतर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि पैसे रोके जा सकें।
घटना की शिकायत तत्काल आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।