सावधान: ठगे गए पैसे वापस दिलाने का झांसा देने वाले फर्जी साइबर वकीलों और रिकवरी गिरोहों से बचें
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
साइबर ठगी के शिकार लोगों को दोबारा निशाना बनाकर फर्जी "साइबर एक्सपर्ट", "वकील" और "एथिकल हैकर" 100% पैसा वापस दिलाने का वादा करते हैं और एडवांस फीस के नाम पर दोबारा ठगी करते हैं।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
साइबर ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित इंटरनेट या सोशल मीडिया पर पैसा वापस पाने के उपाय खोजता है।
ठग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर खुद को साइबर सेल का पूर्व अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट का साइबर वकील बताकर संपर्क करते हैं।
वे फर्जी सरकारी दस्तावेज, आरबीआई के नकली आदेश और पैसे वापसी के जाली स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा जीतते हैं।
पीड़ित से केस दर्ज करने या सर्वर हैकिंग के नाम पर 10% से 20% अग्रिम फीस (एडवांस) मांगी जाती है।
फीस ट्रांसफर होते ही ठग नंबर ब्लॉक कर देते हैं या टैक्स के नाम पर और पैसों की मांग करते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या सोशल मीडिया पेज ठगे गए पैसे को सीधे हैक करके वापस नहीं दिला सकता।
- •पैसे वापस दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार की अग्रिम फीस या कमीशन मांगना।
- •आरबीआई, पुलिस या अदालत के जाली लेटरहेड और मोहरें दिखाना।
- •24 से 48 घंटे में 100% पैसा वापस कराने की पक्की गारंटी का दावा।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
याद रखें कि केवल पुलिस, साइबर सेल और बैंक ही कानूनी रूप से ठगी के पैसे को फ्रीज और वापस करा सकते हैं।
सोशल मीडिया पर सक्रिय किसी भी प्राइवेट रिकवरी एजेंट या हैकर को कभी एक रुपया भी न दें।
अपनी शिकायत केवल आधिकारिक सरकारी हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कराएं या cybercrime.gov.in पर जाएं।
फर्जी रिकवरी एजेंटों के बैंक खाते और नंबर तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।