सतर्क रहें: किराए के मकान व पीजी के नाम पर "गेट पास" और विजिट टोकन ठगने वाला नया गिरोह
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
ठग किराए की वेबसाइटों पर सस्ते आलीशान फ्लैट के फर्जी विज्ञापन डालते हैं, खुद को फौजी अफसर बताते हैं और मकान दिखाने से पहले "गेट पास" या विजिट टोकन के नाम पर हजारों रुपये यूपीआई से ऐंठ लेते हैं।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
किरायेदार बड़े शहरों (बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद, मुंबई) में मकान या पीजी की तलाश करता है।
ठग प्राइम लोकेशन के शानदार फ्लैट की तस्वीरें बाजार भाव से आधी कीमत पर पोस्ट करता है।
फोन करने पर ठग खुद को आर्मी या सीआईएसएफ का अफसर बताता है और कहता है कि वह मिलिट्री बेस पर तैनात है।
वह दावा करता है कि सोसाइटी के गार्ड बिना "सिक्योरिटी गेट पास" के अंदर नहीं जाने देंगे, जिसके लिए ₹2,000 से ₹5,000 का टोकन देना होगा जो बाद में वापस मिल जाएगा।
जैसे ही पीड़ित क्यूआर कोड स्कैन करता है, उसके खाते से पैसे कट जाते हैं और ठग फोन बंद कर लेता है।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •मकान मालिक द्वारा खुद को सेना का जवान बताना और भरोसे के लिए वॉट्सऐप पर फौजी आईकार्ड भेजना (जो फर्जी होता है)।
- •मकान को व्यक्तिगत रूप से देखे बिना "गेट पास", "विजिटिंग फीस" या टोकन मनी मांगना।
- •प्राइम लोकेशन के फ्लैट का किराया असामान्य रूप से बहुत कम होना।
- •मौके पर किसी ब्रोकर या केयरटेकर से मिलने से इनकार करना।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
मकान को खुद अपनी आंखों से देखे बिना और मालिक से मिले बिना एक रुपया भी एडवांस न दें।
टोकन मनी देने से पहले बिजली बिल या सोसाइटी की रसीद देखकर असली मालिक की पहचान पक्की करें।
सेना के नाम पर अग्रिम राशि मांगने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें।
ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।