सावधान: श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन पर ₹7,000 मिलने का दावा करने वाला वीडियो फर्जी, PIB ने किया खंडन
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक निजी वेबसाइट पर लेबर कार्ड (श्रमिक पंजीकरण) कराने पर सरकार सीधे खाते में ₹7,000 भेज रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है और नागरिकों को आगाह किया है कि ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों पर अपनी निजी जानकारी बिल्कुल न साझा करें।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
ठग यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर भ्रामक वीडियो बनाते हैं और दावा करते हैं कि श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराने पर केंद्र सरकार हर नागरिक को ₹7,000 दे रही है।
वीडियो में दर्शकों को किसी अनजान या निजी वेबसाइट पर जाने को कहा जाता है, जहाँ फॉर्म भरवाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी मांगी जाती है।
साइबर अपराधी इस संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग बैंक खाते खाली करने, पहचान चुराकर फर्जी सिम/लोन लेने या रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए करते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •सरकारी योजनाओं के नाम पर चलने वाली ऐसी वेबसाइटें जिनके अंत में '.gov.in' या '.nic.in' नहीं लगा होता।
- •सोशल मीडिया पर बिना किसी आधिकारिक मंत्रालय के आदेश के मुफ्त नकदी या सीधे खाते में पैसे भेजने का दावा करने वाले वीडियो।
- •सरकारी सहायता या योजना का लाभ देने के बदले पहले 'रजिस्ट्रेशन फीस', ओटीपी या गोपनीय बैंक विवरण मांगना।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमेशा केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों (जिनके अंत में .gov.in हो) पर ही भरोसा करें।
सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिले किसी भी अनजान लिंक पर अपना आधार, बैंक खाता संख्या या ओटीपी कभी दर्ज न करें।
यदि आपने अनजाने में बैंक विवरण साझा कर दिया है या पैसे कट गए हैं, तो तुरंत गोल्डन ऑवर में 1930 पर कॉल करें ताकि खाते को फ्रीज कराया जा सके।
फर्जी वेबसाइट और वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।