म्यूल बैंक खातों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई: चंद रुपयों के कमीशन के लालच में न बेचें अपना बैंक खाता
संक्षिप्त माहिती (Quick Summary):
छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 5 से 15 हजार रुपये के कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाते किराए पर देने वाले खाताधारकों पर कड़ी कार्रवाई की है। अपना बैंक खाता या पासबुक किसी दूसरे को इस्तेमाल करने देना गंभीर अपराध है, जिसमें खाताधारक को जेल जाना पड़ सकता है और भविष्य में बैंकिंग सेवाएं हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं।
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ही फसवणूक कशी केली जाते? (How the Scam Works)
ठग छात्रों, बेरोजगारों या आम नागरिकों से संपर्क करते हैं और सिर्फ उनका बैंक खाता, चेकबुक या एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने के बदले 5,000 से 15,000 रुपये का कमीशन देने का झांसा देते हैं।
साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट, पार्ट-टाइम टास्क या निवेश ठगी से लूटा गया पैसा इन्हीं बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) में मंगाते हैं और तुरंत निकाल लेते हैं।
जैसे ही पीड़ित शिकायत दर्ज कराते हैं, पुलिस पैसे के लेनदेन का पीछा करते हुए सीधे खाताधारक तक पहुंचती है और मूल ठगों की जगह खाताधारक को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है।
ओळखण्याचे मुख्य संकेत आणि धोक्याची चिन्हे (Red Flags)
- •कोई भी व्यक्ति जो आपके नाम पर बैंक खाता खुलवाने या आपका खाता इस्तेमाल करने के बदले कमीशन देने की बात करे।
- •अपना चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी या पासवर्ड किसी दूसरे को सौंपने की मांग।
- •सोशल मीडिया या टेलीग्राम पर बिना काम किए सिर्फ पैसे ट्रांसफर कराने के नाम पर भारी मुनाफा देने का लालच।
फसवणूक झाल्यास त्वरित काय करावे? (Immediate Steps)
किसी भी हाल में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या यूपीआई विवरण किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल न करने दें।
यदि आपने अनजाने में किसी को अपना खाता या दस्तावेज दे दिए हैं, तो तुरंत बैंक जाकर खाता बंद करवाएं और पुलिस को सूचित करें।
किसी भी साइबर धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना 'गोल्डन आवर' (पहले 2-3 घंटे) के भीतर 1930 पर कॉल करके दें और cybercrime.gov.in पर आधिकारिक शिकायत दर्ज करें।
तात्काळ राष्ट्रीय सायबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालयाद्वारे (MHA) 24x7 चालवला जाणारा मोफत क्रमांक
अधिकृत सरकारी संदर्भ आणि फॅक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): हा लेख सर्वसामान्य नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रकाशित केला आहे. आम्ही कोणत्याही सरकारी संस्थेचे अधिकृत प्रतिनिधी नाही. तक्रार निवारणासाठी थेट cybercrime.gov.in किंवा पोलीस सायबर सेलशी संपर्क साधावा.