म्यूल बैंक खातों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई: चंद रुपयों के कमीशन के लालच में न बेचें अपना बैंक खाता
சுருக்கமான விவரம் (Quick Summary):
छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 5 से 15 हजार रुपये के कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाते किराए पर देने वाले खाताधारकों पर कड़ी कार्रवाई की है। अपना बैंक खाता या पासबुक किसी दूसरे को इस्तेमाल करने देना गंभीर अपराध है, जिसमें खाताधारक को जेल जाना पड़ सकता है और भविष्य में बैंकिंग सेवाएं हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं।
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இந்த மோசடி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? (How the Scam Works)
ठग छात्रों, बेरोजगारों या आम नागरिकों से संपर्क करते हैं और सिर्फ उनका बैंक खाता, चेकबुक या एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने के बदले 5,000 से 15,000 रुपये का कमीशन देने का झांसा देते हैं।
साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट, पार्ट-टाइम टास्क या निवेश ठगी से लूटा गया पैसा इन्हीं बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) में मंगाते हैं और तुरंत निकाल लेते हैं।
जैसे ही पीड़ित शिकायत दर्ज कराते हैं, पुलिस पैसे के लेनदेन का पीछा करते हुए सीधे खाताधारक तक पहुंचती है और मूल ठगों की जगह खाताधारक को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है।
அடையாளம் காணும் முக்கிய அறிகுறிகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் (Red Flags)
- •कोई भी व्यक्ति जो आपके नाम पर बैंक खाता खुलवाने या आपका खाता इस्तेमाल करने के बदले कमीशन देने की बात करे।
- •अपना चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी या पासवर्ड किसी दूसरे को सौंपने की मांग।
- •सोशल मीडिया या टेलीग्राम पर बिना काम किए सिर्फ पैसे ट्रांसफर कराने के नाम पर भारी मुनाफा देने का लालच।
பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக என்ன செய்ய வேண்டும்? (Immediate Steps)
किसी भी हाल में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या यूपीआई विवरण किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल न करने दें।
यदि आपने अनजाने में किसी को अपना खाता या दस्तावेज दे दिए हैं, तो तुरंत बैंक जाकर खाता बंद करवाएं और पुलिस को सूचित करें।
किसी भी साइबर धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना 'गोल्डन आवर' (पहले 2-3 घंटे) के भीतर 1930 पर कॉल करके दें और cybercrime.gov.in पर आधिकारिक शिकायत दर्ज करें।
உடனடி தேசிய சைபர் நிதி உதவி எண்:
மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் (MHA) 24x7 இயக்கப்படும் இலவச எண்
அதிகாரப்பூர்வ அரசு குறிப்புகள் மற்றும் உண்மைச் சோதனைகள்
பொறுப்புத் துறப்பு (Disclaimer): இந்த கட்டுரை பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த சுயாதீனமாக வெளியிடப்பட்டது. நாங்கள் எந்தவொரு அரசு அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிநிதியும் அல்ல. புகார் அளிக்க நேரடியாக cybercrime.gov.in அல்லது காவல் சைபர் கிரைம் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.