प्रधानमंत्री मुफ्त सोलर रूफटॉप योजना का फर्जी पोर्टल: रजिस्ट्रेशन शुल्क का झांसा
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
व्हाट्सएप पर फर्जी सरकारी लिंक भेजा जाता है जिसमें हर घर को मुफ्त सोलर पैनल देने का दावा किया जाता है। रजिस्ट्रेशन और मीटर लगाने के नाम पर ₹500 से ₹2500 की ठगी की जाती है।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉरवर्ड मैसेज फैलता है: "प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत सभी परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल और ₹78,000 की सब्सिडी मिल रही है। अंतिम तिथि कल है।"
मैसेज में सरकारी जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट (जैसे pm-solar-yojana.org या pmsuryaghar.site) का लिंक होता है।
वेबसाइट पर यूजर से उसका नाम, मोबाइल नंबर, बिजली का बिल नंबर और आधार कार्ड मांगा जाता है।
अंत में सोलर पैनल की "होम डिलीवरी और मीटर इंस्टॉलेशन शुल्क" के नाम पर ₹1,500 का ऑनलाइन भुगतान करने को कहा जाता है। भुगतान होते ही वेबसाइट बंद हो जाती है।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •सावधानी बरतें: अधिकांश केंद्रीय व राज्य सरकारी मंत्रालयों के पोर्टल .gov.in या .nic.in पर होते हैं (जैसे pmsuryaghar.gov.in)। यद्यपि कुछ अधिकृत संस्थाएं विशिष्ट डोमेन प्रयोग करती हैं (जैसे npci.org.in या sbi.co.in), लेकिन अनसत्यापित .site, .xyz या .top वाले लिंक हमेशा संदिग्ध होते हैं।
- •सरकारी योजनाएं कभी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड लिंक के माध्यम से पंजीकरण नहीं करातीं।
- •मुफ्त योजना के नाम पर तुरंत ऑनलाइन फीस जमा करने का दबाव।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
किसी भी सरकारी योजना के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर ही आवेदन करें।
व्हाट्सएप पर आए फर्जी लिंक को आगे फॉरवर्ड न करें और उसे डिलीट करें।
फर्जी लिंक और वेबसाइट की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक (factcheck.pib.gov.in) पर दें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।