'आरबीआई गवर्नर के नाम से ईमेल': विदेशी फंड ट्रांसफर व कस्टम्स क्लीयरेंस फीस का झांसा
संक्षिप्त विवरण (Quick Summary):
ईमेल या पत्र में आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ दावा किया जाता है कि आपके नाम से विदेश से ₹10 करोड़ का फंड आया है। इस फंड को आपके खाते में डालने के लिए कन्वर्जन फीस मांगी जाती है।
यह चेतावनी अपने परिवार व हाउसिंग सोसाइटी में साझा करें
वरिष्ठ नागरिकों और पड़ोसियों को ठगी से बचाने के लिए 1-क्लिक में WhatsApp संदेश कॉपी करें या A4 नोटिस बोर्ड पोस्टर प्रिंट करें।
यह ठगी कैसे की जाती है? (How the Scam Works)
पीड़ित को एक ईमेल या व्हाट्सएप पत्र प्राप्त होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक लोगो और गवर्नर के नकली हस्ताक्षर होते हैं।
पत्र में लिखा होता है कि संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक से आपके नाम पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4 करोड़) का फंड आया है।
फंड को रिलीज करने के लिए पीड़ित से ₹50,000 की "आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फीस" या "मनी लॉन्ड्रिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट शुल्क" जमा करने को कहा जाता है।
जैसे ही पीड़ित पैसे देता है, ठग और ज्यादा फीस की मांग करते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं।
पहचानने के मुख्य संकेत व चेतावनी (Red Flags)
- •भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किसी भी आम नागरिक का व्यक्तिगत खाता नहीं रखता और न ही किसी को विदेशी फंड ट्रांसफर करता है।
- •आरबीआई कभी भी किसी नागरिक को ईमेल या फोन करके किसी फंड के लिए पैसे जमा करने को नहीं कहता।
- •ईमेल का पता सरकारी nic.in के बजाय जीमेल या याहू से होना।
अगर शिकार हो गए तो तुरंत क्या करें? (Immediate Steps)
आरबीआई के नाम से आने वाले किसी भी ईमेल या पत्र को तुरंत खारिज करें।
आरबीआई की वेबसाइट (rbi.org.in/commonman) पर जाकर "RBI Kehta Hai" सतर्कता दिशानिर्देश पढ़ें।
बिना सोचे-समझे किसी भी खाते में फीस के नाम पर पैसे न डालें।
तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 24x7 संचालित निःशुल्क नंबर
आधिकारिक सरकारी संदर्भ व फैक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी एजेंसी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सीधे cybercrime.gov.in या पुलिस साइबर सेल से संपर्क करें।