ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ: पैसे कटने पर तुरंत 1930 डायल करें

1930
ठगी अलर्ट (Thagi Alert) Shield
ಠಗಿ ಅಲರ್ಟ್ (Thagi Alert)
ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (High Alert)ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026

सतर्कता अलर्ट: 20 दिनों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' कर करोड़ों की ठगी, जानें कैसे बचें

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ (Quick Summary):

साइबर अपराधी बुजुर्गों को निशाना बनाकर कई हफ्तों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' का नाटक कर रहे हैं और 24 घंटे निगरानी रखकर डरा-धमका रहे हैं। भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' नाम का कोई प्रावधान नहीं है; पुलिस या सीबीआई कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या पैसों की मांग नहीं करती।

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ಈ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (How the Scam Works)

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ठग पहले टेलीकॉम अधिकारी, पुलिस या सीबीआई बनकर फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके नाम से गैरकानूनी पार्सल या मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है।

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वे पीड़ित को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जोड़ते हैं, जहां वर्दी पहने फर्जी अफसर और नकली पुलिस सेटअप दिखाकर पीड़ित को कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' (कैद) कर लेते हैं।

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आरबीआई सत्यापन या जमानत के नाम पर डराकर पीड़ित से उनकी एफडी (FD) और बैंक में जमा सारी पूंजी ठगों के खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं।

ಗುರುತಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Red Flags)

  • •कोई भी कॉलर जो कहे कि आप 'डिजिटल अरेस्ट' हैं या 24 घंटे वीडियो कॉल चालू रखने का आदेश दे।
  • •व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट वारंट, सुप्रीम कोर्ट के लेटर या सीबीआई के नोटिस भेजना।
  • •जांच को 'गोपनीय' बताकर परिवार, बैंक अधिकारियों या स्थानीय पुलिस से बात करने पर मनाही लगाना।

ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? (Immediate Steps)

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तुरंत वीडियो कॉल काट दें; ध्यान रखें कि भारत में किसी भी कानून के तहत वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी (डिजिटल अरेस्ट) नहीं होती।

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पैसे ट्रांसफर होने पर 'गोल्डन ऑवर' (पहले 2-3 घंटे) के भीतर नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि खाते फ्रीज किए जा सकें।

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cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जाकर संपर्क करें।

ತಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವಾಣಿ:

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (MHA) ದಿಂದ 24x7 ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ

1930 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ (Disclaimer): ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ cybercrime.gov.in ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

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