सतर्कता अलर्ट: 20 दिनों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' कर करोड़ों की ठगी, जानें कैसे बचें
संक्षिप्त माहिती (Quick Summary):
साइबर अपराधी बुजुर्गों को निशाना बनाकर कई हफ्तों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' का नाटक कर रहे हैं और 24 घंटे निगरानी रखकर डरा-धमका रहे हैं। भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' नाम का कोई प्रावधान नहीं है; पुलिस या सीबीआई कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या पैसों की मांग नहीं करती।
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ही फसवणूक कशी केली जाते? (How the Scam Works)
ठग पहले टेलीकॉम अधिकारी, पुलिस या सीबीआई बनकर फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके नाम से गैरकानूनी पार्सल या मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है।
वे पीड़ित को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जोड़ते हैं, जहां वर्दी पहने फर्जी अफसर और नकली पुलिस सेटअप दिखाकर पीड़ित को कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' (कैद) कर लेते हैं।
आरबीआई सत्यापन या जमानत के नाम पर डराकर पीड़ित से उनकी एफडी (FD) और बैंक में जमा सारी पूंजी ठगों के खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
ओळखण्याचे मुख्य संकेत आणि धोक्याची चिन्हे (Red Flags)
- •कोई भी कॉलर जो कहे कि आप 'डिजिटल अरेस्ट' हैं या 24 घंटे वीडियो कॉल चालू रखने का आदेश दे।
- •व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट वारंट, सुप्रीम कोर्ट के लेटर या सीबीआई के नोटिस भेजना।
- •जांच को 'गोपनीय' बताकर परिवार, बैंक अधिकारियों या स्थानीय पुलिस से बात करने पर मनाही लगाना।
फसवणूक झाल्यास त्वरित काय करावे? (Immediate Steps)
तुरंत वीडियो कॉल काट दें; ध्यान रखें कि भारत में किसी भी कानून के तहत वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी (डिजिटल अरेस्ट) नहीं होती।
पैसे ट्रांसफर होने पर 'गोल्डन ऑवर' (पहले 2-3 घंटे) के भीतर नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि खाते फ्रीज किए जा सकें।
cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जाकर संपर्क करें।
तात्काळ राष्ट्रीय सायबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालयाद्वारे (MHA) 24x7 चालवला जाणारा मोफत क्रमांक
अधिकृत सरकारी संदर्भ आणि फॅक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): हा लेख सर्वसामान्य नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रकाशित केला आहे. आम्ही कोणत्याही सरकारी संस्थेचे अधिकृत प्रतिनिधी नाही. तक्रार निवारणासाठी थेट cybercrime.gov.in किंवा पोलीस सायबर सेलशी संपर्क साधावा.