सतर्कता अलर्ट: 20 दिनों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' कर करोड़ों की ठगी, जानें कैसे बचें
சுருக்கமான விவரம் (Quick Summary):
साइबर अपराधी बुजुर्गों को निशाना बनाकर कई हफ्तों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' का नाटक कर रहे हैं और 24 घंटे निगरानी रखकर डरा-धमका रहे हैं। भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' नाम का कोई प्रावधान नहीं है; पुलिस या सीबीआई कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या पैसों की मांग नहीं करती।
Share this Warning with Family & Apartment Society
Protect senior citizens and neighbours by copying a ready-to-paste WhatsApp broadcast or printing a 1-page A4 notice board flyer.
இந்த மோசடி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? (How the Scam Works)
ठग पहले टेलीकॉम अधिकारी, पुलिस या सीबीआई बनकर फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके नाम से गैरकानूनी पार्सल या मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है।
वे पीड़ित को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जोड़ते हैं, जहां वर्दी पहने फर्जी अफसर और नकली पुलिस सेटअप दिखाकर पीड़ित को कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' (कैद) कर लेते हैं।
आरबीआई सत्यापन या जमानत के नाम पर डराकर पीड़ित से उनकी एफडी (FD) और बैंक में जमा सारी पूंजी ठगों के खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
அடையாளம் காணும் முக்கிய அறிகுறிகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் (Red Flags)
- •कोई भी कॉलर जो कहे कि आप 'डिजिटल अरेस्ट' हैं या 24 घंटे वीडियो कॉल चालू रखने का आदेश दे।
- •व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट वारंट, सुप्रीम कोर्ट के लेटर या सीबीआई के नोटिस भेजना।
- •जांच को 'गोपनीय' बताकर परिवार, बैंक अधिकारियों या स्थानीय पुलिस से बात करने पर मनाही लगाना।
பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக என்ன செய்ய வேண்டும்? (Immediate Steps)
तुरंत वीडियो कॉल काट दें; ध्यान रखें कि भारत में किसी भी कानून के तहत वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी (डिजिटल अरेस्ट) नहीं होती।
पैसे ट्रांसफर होने पर 'गोल्डन ऑवर' (पहले 2-3 घंटे) के भीतर नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि खाते फ्रीज किए जा सकें।
cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जाकर संपर्क करें।
உடனடி தேசிய சைபர் நிதி உதவி எண்:
மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் (MHA) 24x7 இயக்கப்படும் இலவச எண்
அதிகாரப்பூர்வ அரசு குறிப்புகள் மற்றும் உண்மைச் சோதனைகள்
பொறுப்புத் துறப்பு (Disclaimer): இந்த கட்டுரை பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த சுயாதீனமாக வெளியிடப்பட்டது. நாங்கள் எந்தவொரு அரசு அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிநிதியும் அல்ல. புகார் அளிக்க நேரடியாக cybercrime.gov.in அல்லது காவல் சைபர் கிரைம் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.