सावधान: 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराकर करोड़ों की ठगी; फर्जी पुलिस और CBI वीडियो कॉल से रहें सतर्क
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ (Quick Summary):
साइबर ठग पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर बंधक बना लेते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध पार्सल का झूठा केस बनाकर पीड़ितों को डराते हैं और जांच के नाम पर उनके बैंक खाते खाली करवा लेते हैं।
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ಈ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (How the Scam Works)
ठग कॉल करके दावा करते हैं कि आपके आधार या नाम से भेजे गए पार्सल में गैरकानूनी सामान मिला है या आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है।
इसके बाद कॉल को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ट्रांसफर किया जाता है, जहां ठग पुलिस की वर्दी और फर्जी पुलिस स्टेशन के सेटअप में बैठे दिखते हैं।
वे फर्जी वारंट दिखाकर पीड़ित को कई घंटों तक कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' रखते हैं और खाते की जांच के नाम पर पैसे सरकारी सुरक्षा खाते (आरबीआई/सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी खाते) में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
ಗುರುತಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Red Flags)
- •कानूनन भारतीय पुलिस, सीबीआई या कोर्ट कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करती।
- •व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट या रिजर्व बैंक के नाम से फर्जी अरेस्ट वारंट और सील लगे नोटिस भेजना।
- •आरोपों से बरी होने या खाते की जांच के नाम पर किसी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना।
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? (Immediate Steps)
कॉल तुरंत काट दें और घबराएं नहीं; भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
किसी भी दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें और न ही अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करें।
यदि धोखाधड़ी हो चुकी है, तो गोल्डन आवर (पहले 2-3 घंटे) के भीतर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि पैसे रोके जा सकें।
घटना की शिकायत तत्काल आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।
ತಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವಾಣಿ:
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (MHA) ದಿಂದ 24x7 ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ (Disclaimer): ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ cybercrime.gov.in ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.