सावधान: 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराकर करोड़ों की ठगी; फर्जी पुलिस और CBI वीडियो कॉल से रहें सतर्क
संक्षिप्त माहिती (Quick Summary):
साइबर ठग पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर बंधक बना लेते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध पार्सल का झूठा केस बनाकर पीड़ितों को डराते हैं और जांच के नाम पर उनके बैंक खाते खाली करवा लेते हैं।
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ही फसवणूक कशी केली जाते? (How the Scam Works)
ठग कॉल करके दावा करते हैं कि आपके आधार या नाम से भेजे गए पार्सल में गैरकानूनी सामान मिला है या आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है।
इसके बाद कॉल को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ट्रांसफर किया जाता है, जहां ठग पुलिस की वर्दी और फर्जी पुलिस स्टेशन के सेटअप में बैठे दिखते हैं।
वे फर्जी वारंट दिखाकर पीड़ित को कई घंटों तक कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' रखते हैं और खाते की जांच के नाम पर पैसे सरकारी सुरक्षा खाते (आरबीआई/सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी खाते) में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
ओळखण्याचे मुख्य संकेत आणि धोक्याची चिन्हे (Red Flags)
- •कानूनन भारतीय पुलिस, सीबीआई या कोर्ट कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करती।
- •व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट या रिजर्व बैंक के नाम से फर्जी अरेस्ट वारंट और सील लगे नोटिस भेजना।
- •आरोपों से बरी होने या खाते की जांच के नाम पर किसी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना।
फसवणूक झाल्यास त्वरित काय करावे? (Immediate Steps)
कॉल तुरंत काट दें और घबराएं नहीं; भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
किसी भी दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें और न ही अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करें।
यदि धोखाधड़ी हो चुकी है, तो गोल्डन आवर (पहले 2-3 घंटे) के भीतर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि पैसे रोके जा सकें।
घटना की शिकायत तत्काल आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।
तात्काळ राष्ट्रीय सायबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालयाद्वारे (MHA) 24x7 चालवला जाणारा मोफत क्रमांक
अधिकृत सरकारी संदर्भ आणि फॅक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): हा लेख सर्वसामान्य नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रकाशित केला आहे. आम्ही कोणत्याही सरकारी संस्थेचे अधिकृत प्रतिनिधी नाही. तक्रार निवारणासाठी थेट cybercrime.gov.in किंवा पोलीस सायबर सेलशी संपर्क साधावा.