सावधान: 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराकर करोड़ों की ठगी; फर्जी पुलिस और CBI वीडियो कॉल से रहें सतर्क
சுருக்கமான விவரம் (Quick Summary):
साइबर ठग पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर बंधक बना लेते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध पार्सल का झूठा केस बनाकर पीड़ितों को डराते हैं और जांच के नाम पर उनके बैंक खाते खाली करवा लेते हैं।
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இந்த மோசடி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? (How the Scam Works)
ठग कॉल करके दावा करते हैं कि आपके आधार या नाम से भेजे गए पार्सल में गैरकानूनी सामान मिला है या आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है।
इसके बाद कॉल को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ट्रांसफर किया जाता है, जहां ठग पुलिस की वर्दी और फर्जी पुलिस स्टेशन के सेटअप में बैठे दिखते हैं।
वे फर्जी वारंट दिखाकर पीड़ित को कई घंटों तक कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' रखते हैं और खाते की जांच के नाम पर पैसे सरकारी सुरक्षा खाते (आरबीआई/सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी खाते) में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
அடையாளம் காணும் முக்கிய அறிகுறிகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் (Red Flags)
- •कानूनन भारतीय पुलिस, सीबीआई या कोर्ट कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करती।
- •व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट या रिजर्व बैंक के नाम से फर्जी अरेस्ट वारंट और सील लगे नोटिस भेजना।
- •आरोपों से बरी होने या खाते की जांच के नाम पर किसी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना।
பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக என்ன செய்ய வேண்டும்? (Immediate Steps)
कॉल तुरंत काट दें और घबराएं नहीं; भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
किसी भी दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें और न ही अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करें।
यदि धोखाधड़ी हो चुकी है, तो गोल्डन आवर (पहले 2-3 घंटे) के भीतर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि पैसे रोके जा सकें।
घटना की शिकायत तत्काल आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।
உடனடி தேசிய சைபர் நிதி உதவி எண்:
மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் (MHA) 24x7 இயக்கப்படும் இலவச எண்
அதிகாரப்பூர்வ அரசு குறிப்புகள் மற்றும் உண்மைச் சோதனைகள்
பொறுப்புத் துறப்பு (Disclaimer): இந்த கட்டுரை பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த சுயாதீனமாக வெளியிடப்பட்டது. நாங்கள் எந்தவொரு அரசு அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிநிதியும் அல்ல. புகார் அளிக்க நேரடியாக cybercrime.gov.in அல்லது காவல் சைபர் கிரைம் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.