सावधान: 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराकर करोड़ों की ठगी; फर्जी पुलिस और CBI वीडियो कॉल से रहें सतर्क
సంక్షిప్త వివరాలు (Quick Summary):
साइबर ठग पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर बंधक बना लेते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध पार्सल का झूठा केस बनाकर पीड़ितों को डराते हैं और जांच के नाम पर उनके बैंक खाते खाली करवा लेते हैं।
Share this Warning with Family & Apartment Society
Protect senior citizens and neighbours by copying a ready-to-paste WhatsApp broadcast or printing a 1-page A4 notice board flyer.
ఈ మోసం ఎలా జరుగుతుంది? (How the Scam Works)
ठग कॉल करके दावा करते हैं कि आपके आधार या नाम से भेजे गए पार्सल में गैरकानूनी सामान मिला है या आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है।
इसके बाद कॉल को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ट्रांसफर किया जाता है, जहां ठग पुलिस की वर्दी और फर्जी पुलिस स्टेशन के सेटअप में बैठे दिखते हैं।
वे फर्जी वारंट दिखाकर पीड़ित को कई घंटों तक कमरे में 'डिजिटल अरेस्ट' रखते हैं और खाते की जांच के नाम पर पैसे सरकारी सुरक्षा खाते (आरबीआई/सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी खाते) में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
గుర్తించే ముఖ్య సంకేతాలు మరియు హెచ్చరికలు (Red Flags)
- •कानूनन भारतीय पुलिस, सीबीआई या कोर्ट कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करती।
- •व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट या रिजर्व बैंक के नाम से फर्जी अरेस्ट वारंट और सील लगे नोटिस भेजना।
- •आरोपों से बरी होने या खाते की जांच के नाम पर किसी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना।
మోసానికి గురైతే వెంటనే ఏమి చేయాలి? (Immediate Steps)
कॉल तुरंत काट दें और घबराएं नहीं; भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
किसी भी दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें और न ही अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करें।
यदि धोखाधड़ी हो चुकी है, तो गोल्डन आवर (पहले 2-3 घंटे) के भीतर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें ताकि पैसे रोके जा सकें।
घटना की शिकायत तत्काल आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।
తక్షణ జాతీయ సైబర్ ఆర్థిక హెల్ప్లైన్:
హోం మంత్రిత్వ శాఖ (MHA) ద్వారా 24x7 నిర్వహించబడుతున్న ఉచిత నంబర్
అధికారిక ప్రభుత్వ సమాచారం మరియు వాస్తవ తనిఖీ
డిస్క్లైమర్ (Disclaimer): ఈ వ్యాసం సాధారణ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు స్వతంత్రంగా ప్రచురించబడింది. మేము ఏ ప్రభుత్వ సంస్థకు అధికారిక ప్రతినిధులం కాదు. ఫిర్యాదు నమోదుకు నేరుగా cybercrime.gov.in లేదా పోలీసు సైబర్ సెల్ను సంప్రదించండి.