सतर्क रहें: किराए के मकान व पीजी के नाम पर "गेट पास" और विजिट टोकन ठगने वाला नया गिरोह
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ (Quick Summary):
ठग किराए की वेबसाइटों पर सस्ते आलीशान फ्लैट के फर्जी विज्ञापन डालते हैं, खुद को फौजी अफसर बताते हैं और मकान दिखाने से पहले "गेट पास" या विजिट टोकन के नाम पर हजारों रुपये यूपीआई से ऐंठ लेते हैं।
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Protect senior citizens and neighbours by copying a ready-to-paste WhatsApp broadcast or printing a 1-page A4 notice board flyer.
ಈ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (How the Scam Works)
किरायेदार बड़े शहरों (बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद, मुंबई) में मकान या पीजी की तलाश करता है।
ठग प्राइम लोकेशन के शानदार फ्लैट की तस्वीरें बाजार भाव से आधी कीमत पर पोस्ट करता है।
फोन करने पर ठग खुद को आर्मी या सीआईएसएफ का अफसर बताता है और कहता है कि वह मिलिट्री बेस पर तैनात है।
वह दावा करता है कि सोसाइटी के गार्ड बिना "सिक्योरिटी गेट पास" के अंदर नहीं जाने देंगे, जिसके लिए ₹2,000 से ₹5,000 का टोकन देना होगा जो बाद में वापस मिल जाएगा।
जैसे ही पीड़ित क्यूआर कोड स्कैन करता है, उसके खाते से पैसे कट जाते हैं और ठग फोन बंद कर लेता है।
ಗುರುತಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Red Flags)
- •मकान मालिक द्वारा खुद को सेना का जवान बताना और भरोसे के लिए वॉट्सऐप पर फौजी आईकार्ड भेजना (जो फर्जी होता है)।
- •मकान को व्यक्तिगत रूप से देखे बिना "गेट पास", "विजिटिंग फीस" या टोकन मनी मांगना।
- •प्राइम लोकेशन के फ्लैट का किराया असामान्य रूप से बहुत कम होना।
- •मौके पर किसी ब्रोकर या केयरटेकर से मिलने से इनकार करना।
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? (Immediate Steps)
मकान को खुद अपनी आंखों से देखे बिना और मालिक से मिले बिना एक रुपया भी एडवांस न दें।
टोकन मनी देने से पहले बिजली बिल या सोसाइटी की रसीद देखकर असली मालिक की पहचान पक्की करें।
सेना के नाम पर अग्रिम राशि मांगने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें।
ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
ತಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವಾಣಿ:
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (MHA) ದಿಂದ 24x7 ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ (Disclaimer): ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ cybercrime.gov.in ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.