सावधान: श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन पर ₹7,000 मिलने का दावा करने वाला वीडियो फर्जी, PIB ने किया खंडन
সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Quick Summary):
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक निजी वेबसाइट पर लेबर कार्ड (श्रमिक पंजीकरण) कराने पर सरकार सीधे खाते में ₹7,000 भेज रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है और नागरिकों को आगाह किया है कि ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों पर अपनी निजी जानकारी बिल्कुल न साझा करें।
Share this Warning with Family & Apartment Society
Protect senior citizens and neighbours by copying a ready-to-paste WhatsApp broadcast or printing a 1-page A4 notice board flyer.
এই প্রতারণা কীভাবে করা হয়? (How the Scam Works)
ठग यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर भ्रामक वीडियो बनाते हैं और दावा करते हैं कि श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराने पर केंद्र सरकार हर नागरिक को ₹7,000 दे रही है।
वीडियो में दर्शकों को किसी अनजान या निजी वेबसाइट पर जाने को कहा जाता है, जहाँ फॉर्म भरवाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी मांगी जाती है।
साइबर अपराधी इस संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग बैंक खाते खाली करने, पहचान चुराकर फर्जी सिम/लोन लेने या रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए करते हैं।
শনাক্তকরণের প্রধান লক্ষণ ও বিপদ সংকেত (Red Flags)
- •सरकारी योजनाओं के नाम पर चलने वाली ऐसी वेबसाइटें जिनके अंत में '.gov.in' या '.nic.in' नहीं लगा होता।
- •सोशल मीडिया पर बिना किसी आधिकारिक मंत्रालय के आदेश के मुफ्त नकदी या सीधे खाते में पैसे भेजने का दावा करने वाले वीडियो।
- •सरकारी सहायता या योजना का लाभ देने के बदले पहले 'रजिस्ट्रेशन फीस', ओटीपी या गोपनीय बैंक विवरण मांगना।
প্রতারণার শিকার হলে তৎক্ষণাৎ কী করবেন? (Immediate Steps)
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमेशा केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों (जिनके अंत में .gov.in हो) पर ही भरोसा करें।
सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिले किसी भी अनजान लिंक पर अपना आधार, बैंक खाता संख्या या ओटीपी कभी दर्ज न करें।
यदि आपने अनजाने में बैंक विवरण साझा कर दिया है या पैसे कट गए हैं, तो तुरंत गोल्डन ऑवर में 1930 पर कॉल करें ताकि खाते को फ्रीज कराया जा सके।
फर्जी वेबसाइट और वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
তাত্ক্ষণিক জাতীয় সাইবার আর্থিক হেল্পলাইন:
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) পরিচালিত 24x7 টোল-ফ্রি নম্বর
অফিসিয়াল সরকারি তথ্য ও ফ্যাক্ট-চেক
দাবিত্যাগ (Disclaimer): এই তথ্যটি সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কোনো সরকারি সংস্থার দাপ্তরিক প্রতিনিধি নই। অভিযোগের জন্য সরাসরি cybercrime.gov.in অথবা পুলিশ সাইবার সেলে যোগাযোগ করুন।