सावधान: श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन पर ₹7,000 मिलने का दावा करने वाला वीडियो फर्जी, PIB ने किया खंडन
ટૂંકી વિગત (Quick Summary):
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक निजी वेबसाइट पर लेबर कार्ड (श्रमिक पंजीकरण) कराने पर सरकार सीधे खाते में ₹7,000 भेज रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है और नागरिकों को आगाह किया है कि ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों पर अपनी निजी जानकारी बिल्कुल न साझा करें।
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વરિષ્ઠ નાગરિકો અને પડોશીઓને ઠગીથી બચાવવા માટે 1-ક્લિકમાં WhatsApp સંદેશ કૉપિ કરો અથવા A4 નોટિસ બોર્ડ પોસ્ટર પ્રિન્ટ કરો.
આ છેતરપિંડી કેવી રીતે થાય છે? (How the Scam Works)
ठग यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर भ्रामक वीडियो बनाते हैं और दावा करते हैं कि श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराने पर केंद्र सरकार हर नागरिक को ₹7,000 दे रही है।
वीडियो में दर्शकों को किसी अनजान या निजी वेबसाइट पर जाने को कहा जाता है, जहाँ फॉर्म भरवाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी मांगी जाती है।
साइबर अपराधी इस संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग बैंक खाते खाली करने, पहचान चुराकर फर्जी सिम/लोन लेने या रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए करते हैं।
ઓળખવાના મુખ્ય સંકેતો અને ચેતવણી (Red Flags)
- •सरकारी योजनाओं के नाम पर चलने वाली ऐसी वेबसाइटें जिनके अंत में '.gov.in' या '.nic.in' नहीं लगा होता।
- •सोशल मीडिया पर बिना किसी आधिकारिक मंत्रालय के आदेश के मुफ्त नकदी या सीधे खाते में पैसे भेजने का दावा करने वाले वीडियो।
- •सरकारी सहायता या योजना का लाभ देने के बदले पहले 'रजिस्ट्रेशन फीस', ओटीपी या गोपनीय बैंक विवरण मांगना।
જો ભોગ બન્યા હોવ તો તાત્કાલિક શું કરવું? (Immediate Steps)
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमेशा केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों (जिनके अंत में .gov.in हो) पर ही भरोसा करें।
सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिले किसी भी अनजान लिंक पर अपना आधार, बैंक खाता संख्या या ओटीपी कभी दर्ज न करें।
यदि आपने अनजाने में बैंक विवरण साझा कर दिया है या पैसे कट गए हैं, तो तुरंत गोल्डन ऑवर में 1930 पर कॉल करें ताकि खाते को फ्रीज कराया जा सके।
फर्जी वेबसाइट और वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
તાત્કાલિક રાષ્ટ્રીય સાયબર નાણાકીય હેલ્પલાઇન:
ગૃહ મંત્રાલય (MHA) દ્વારા 24x7 સંચાલિત ટોલ-ફ્રી નંબર
સત્તાવાર સરકારી સંદર્ભ અને ફેક્ટ-ચેક
અસ્વીકરણ (Disclaimer): આ લેખ સામાન્ય નાગરિકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે સ્વતંત્ર રીતે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. અમે કોઈપણ સરકારી એજન્સીના સત્તાવાર પ્રતિનિધિ નથી. કોઈપણ ફરિયાદ માટે સીધા cybercrime.gov.in અથવા પોલીસ સાયબર સેલનો સંપર્ક કરો.