सावधान: श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन पर ₹7,000 मिलने का दावा करने वाला वीडियो फर्जी, PIB ने किया खंडन
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ (Quick Summary):
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक निजी वेबसाइट पर लेबर कार्ड (श्रमिक पंजीकरण) कराने पर सरकार सीधे खाते में ₹7,000 भेज रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है और नागरिकों को आगाह किया है कि ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों पर अपनी निजी जानकारी बिल्कुल न साझा करें।
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Protect senior citizens and neighbours by copying a ready-to-paste WhatsApp broadcast or printing a 1-page A4 notice board flyer.
ಈ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (How the Scam Works)
ठग यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर भ्रामक वीडियो बनाते हैं और दावा करते हैं कि श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराने पर केंद्र सरकार हर नागरिक को ₹7,000 दे रही है।
वीडियो में दर्शकों को किसी अनजान या निजी वेबसाइट पर जाने को कहा जाता है, जहाँ फॉर्म भरवाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी मांगी जाती है।
साइबर अपराधी इस संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग बैंक खाते खाली करने, पहचान चुराकर फर्जी सिम/लोन लेने या रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए करते हैं।
ಗುರುತಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Red Flags)
- •सरकारी योजनाओं के नाम पर चलने वाली ऐसी वेबसाइटें जिनके अंत में '.gov.in' या '.nic.in' नहीं लगा होता।
- •सोशल मीडिया पर बिना किसी आधिकारिक मंत्रालय के आदेश के मुफ्त नकदी या सीधे खाते में पैसे भेजने का दावा करने वाले वीडियो।
- •सरकारी सहायता या योजना का लाभ देने के बदले पहले 'रजिस्ट्रेशन फीस', ओटीपी या गोपनीय बैंक विवरण मांगना।
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? (Immediate Steps)
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमेशा केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों (जिनके अंत में .gov.in हो) पर ही भरोसा करें।
सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिले किसी भी अनजान लिंक पर अपना आधार, बैंक खाता संख्या या ओटीपी कभी दर्ज न करें।
यदि आपने अनजाने में बैंक विवरण साझा कर दिया है या पैसे कट गए हैं, तो तुरंत गोल्डन ऑवर में 1930 पर कॉल करें ताकि खाते को फ्रीज कराया जा सके।
फर्जी वेबसाइट और वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
ತಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವಾಣಿ:
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (MHA) ದಿಂದ 24x7 ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ (Disclaimer): ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ cybercrime.gov.in ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.