सावधान: श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन पर ₹7,000 मिलने का दावा करने वाला वीडियो फर्जी, PIB ने किया खंडन
சுருக்கமான விவரம் (Quick Summary):
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक निजी वेबसाइट पर लेबर कार्ड (श्रमिक पंजीकरण) कराने पर सरकार सीधे खाते में ₹7,000 भेज रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है और नागरिकों को आगाह किया है कि ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों पर अपनी निजी जानकारी बिल्कुल न साझा करें।
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Protect senior citizens and neighbours by copying a ready-to-paste WhatsApp broadcast or printing a 1-page A4 notice board flyer.
இந்த மோசடி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? (How the Scam Works)
ठग यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर भ्रामक वीडियो बनाते हैं और दावा करते हैं कि श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराने पर केंद्र सरकार हर नागरिक को ₹7,000 दे रही है।
वीडियो में दर्शकों को किसी अनजान या निजी वेबसाइट पर जाने को कहा जाता है, जहाँ फॉर्म भरवाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी मांगी जाती है।
साइबर अपराधी इस संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग बैंक खाते खाली करने, पहचान चुराकर फर्जी सिम/लोन लेने या रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए करते हैं।
அடையாளம் காணும் முக்கிய அறிகுறிகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் (Red Flags)
- •सरकारी योजनाओं के नाम पर चलने वाली ऐसी वेबसाइटें जिनके अंत में '.gov.in' या '.nic.in' नहीं लगा होता।
- •सोशल मीडिया पर बिना किसी आधिकारिक मंत्रालय के आदेश के मुफ्त नकदी या सीधे खाते में पैसे भेजने का दावा करने वाले वीडियो।
- •सरकारी सहायता या योजना का लाभ देने के बदले पहले 'रजिस्ट्रेशन फीस', ओटीपी या गोपनीय बैंक विवरण मांगना।
பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக என்ன செய்ய வேண்டும்? (Immediate Steps)
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमेशा केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों (जिनके अंत में .gov.in हो) पर ही भरोसा करें।
सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिले किसी भी अनजान लिंक पर अपना आधार, बैंक खाता संख्या या ओटीपी कभी दर्ज न करें।
यदि आपने अनजाने में बैंक विवरण साझा कर दिया है या पैसे कट गए हैं, तो तुरंत गोल्डन ऑवर में 1930 पर कॉल करें ताकि खाते को फ्रीज कराया जा सके।
फर्जी वेबसाइट और वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
உடனடி தேசிய சைபர் நிதி உதவி எண்:
மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் (MHA) 24x7 இயக்கப்படும் இலவச எண்
அதிகாரப்பூர்வ அரசு குறிப்புகள் மற்றும் உண்மைச் சோதனைகள்
பொறுப்புத் துறப்பு (Disclaimer): இந்த கட்டுரை பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த சுயாதீனமாக வெளியிடப்பட்டது. நாங்கள் எந்தவொரு அரசு அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிநிதியும் அல்ல. புகார் அளிக்க நேரடியாக cybercrime.gov.in அல்லது காவல் சைபர் கிரைம் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.