'पंतप्रधान मोफत सोलर रूफटॉप योजना' चे बनावट पोर्टल: नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली फसवणूक
संक्षिप्त माहिती (Quick Summary):
WhatsApp वर बनावट सरकारी लिंक पाठवून प्रत्येक घराला मोफत सोलर पॅनेल देण्याचा दावा केला जातो. नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) आणि मीटर बसवण्याच्या नावाखाली नागरिकांची ₹५०० ते ₹२,५०० पर्यंत आर्थिक फसवणूक केली जाते.
Share this Warning with Family & Apartment Society
Protect senior citizens and neighbours by copying a ready-to-paste WhatsApp broadcast or printing a 1-page A4 notice board flyer.
ही फसवणूक कशी केली जाते? (How the Scam Works)
WhatsApp आणि Facebook वर फॉरवर्ड मेसेज पसरवला जातो: "पंतप्रधान सोलर योजनेअंतर्गत सर्व कुटुंबांना मोफत सोलर पॅनेल आणि ₹७८,००० ची सबसिडी मिळत आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख उद्याच आहे."
मेसेजमध्ये हुबेहूब सरकारी संकेतस्थळासारख्या दिसणाऱ्या बनावट वेबसाइटची (उदा. pm-solar-yojana.org किंवा pmsuryaghar.site) लिंक असते.
वेबसाइटवर वापरकर्त्याकडून त्याचे नाव, मोबाईल नंबर, वीज बिल क्रमांक आणि आधार कार्ड मागितले जाते.
शेवटी सोलर पॅनेलची "होम डिलिव्हरी आणि मीटर इन्स्टॉलेशन शुल्क" म्हणून ₹१,५०० चे ऑनलाइन पेमेंट करण्यास सांगितले जाते. पैसे भरताच ती बनावट वेबसाइट बंद होते.
ओळखण्याचे मुख्य संकेत आणि धोक्याची चिन्हे (Red Flags)
- •सावध राहा: बहुतांश केंद्र व राज्य सरकारी मंत्रालयांची अधिकृत पोर्टल्स .gov.in किंवा .nic.in वर असतात (उदा. pmsuryaghar.gov.in). जरी काही अधिकृत संस्था विशिष्ट डोमेन वापरत असल्या (उदा. npci.org.in किंवा sbi.co.in), तरीही असत्यापित .site, .xyz किंवा .top असणाऱ्या लिंक्स नेहमीच संशयास्पद असतात.
- •सरकारी योजनांमध्ये कधीही WhatsApp फॉरवर्ड लिंकच्या माध्यमातून थेट नोंदणी केली जात नाही.
- •मोफत योजनेच्या नावाखाली लगेच ऑनलाइन फी किंवा शुल्क जमा करण्यासाठी दबाव आणणे.
फसवणूक झाल्यास त्वरित काय करावे? (Immediate Steps)
कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी केवळ अधिकृत पोर्टलवरच (pmsuryaghar.gov.in) अर्ज करा.
WhatsApp वर आलेल्या अशा बनावट लिंक्स पुढे कोणालाही फॉरवर्ड करू नका आणि त्या त्वरित डिलीट करा.
बनावट लिंक आणि वेबसाइटची तक्रार PIB Fact Check (factcheck.pib.gov.in) कडे नोंदवा.
तात्काळ राष्ट्रीय सायबर वित्तीय हेल्पलाइन:
गृह मंत्रालयाद्वारे (MHA) 24x7 चालवला जाणारा मोफत क्रमांक
अधिकृत सरकारी संदर्भ आणि फॅक्ट-चेक
अस्वीकरण (Disclaimer): हा लेख सर्वसामान्य नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रकाशित केला आहे. आम्ही कोणत्याही सरकारी संस्थेचे अधिकृत प्रतिनिधी नाही. तक्रार निवारणासाठी थेट cybercrime.gov.in किंवा पोलीस सायबर सेलशी संपर्क साधावा.