'आरबीआई गवर्नर के नाम से ईमेल': विदेशी फंड ट्रांसफर व कस्टम्स क्लीयरेंस फीस का झांसा
ટૂંકી વિગત (Quick Summary):
ईमेल या पत्र में आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ दावा किया जाता है कि आपके नाम से विदेश से ₹10 करोड़ का फंड आया है। इस फंड को आपके खाते में डालने के लिए कन्वर्जन फीस मांगी जाती है।
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આ છેતરપિંડી કેવી રીતે થાય છે? (How the Scam Works)
पीड़ित को एक ईमेल या व्हाट्सएप पत्र प्राप्त होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक लोगो और गवर्नर के नकली हस्ताक्षर होते हैं।
पत्र में लिखा होता है कि संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक से आपके नाम पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4 करोड़) का फंड आया है।
फंड को रिलीज करने के लिए पीड़ित से ₹50,000 की "आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फीस" या "मनी लॉन्ड्रिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट शुल्क" जमा करने को कहा जाता है।
जैसे ही पीड़ित पैसे देता है, ठग और ज्यादा फीस की मांग करते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं।
ઓળખવાના મુખ્ય સંકેતો અને ચેતવણી (Red Flags)
- •भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किसी भी आम नागरिक का व्यक्तिगत खाता नहीं रखता और न ही किसी को विदेशी फंड ट्रांसफर करता है।
- •आरबीआई कभी भी किसी नागरिक को ईमेल या फोन करके किसी फंड के लिए पैसे जमा करने को नहीं कहता।
- •ईमेल का पता सरकारी nic.in के बजाय जीमेल या याहू से होना।
જો ભોગ બન્યા હોવ તો તાત્કાલિક શું કરવું? (Immediate Steps)
आरबीआई के नाम से आने वाले किसी भी ईमेल या पत्र को तुरंत खारिज करें।
आरबीआई की वेबसाइट (rbi.org.in/commonman) पर जाकर "RBI Kehta Hai" सतर्कता दिशानिर्देश पढ़ें।
बिना सोचे-समझे किसी भी खाते में फीस के नाम पर पैसे न डालें।
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અસ્વીકરણ (Disclaimer): આ લેખ સામાન્ય નાગરિકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે સ્વતંત્ર રીતે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. અમે કોઈપણ સરકારી એજન્સીના સત્તાવાર પ્રતિનિધિ નથી. કોઈપણ ફરિયાદ માટે સીધા cybercrime.gov.in અથવા પોલીસ સાયબર સેલનો સંપર્ક કરો.